ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੇਵਲ ਬਿਮਾਰ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਮਲਾਵਰ ਸੁਭਾਵ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸਬੰਦੀ (Sterilisation) ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ (Vaccination) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਘੱਟੇ।
ਖੁਆਉਣ ਲਈ ਬਣੇਗਾ ਵੱਖਰਾ ਸਿਸਟਮ
ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖੁਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰ ਕਮਿਊਨਲ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਫੀਡਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਬਣੀ ਰਹੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੀਡਿੰਗ ਜ਼ੋਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਨੂੰ 25,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਥ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਲਿਸੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਜਾਂ ਨਸਬੰਦੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ 25,000 ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਉਪਲਬਧ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੋਦ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਸੀਡੀ (MCD) ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੁੱਤਾ ਗੋਦ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਤੀਜਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
Leave a Reply