ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ-ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਖਿੱਚਤਾਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1441 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਟਾਫ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ।
ਪਰੰਤੂ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨਿਗਮ ਸਟਾਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦਬਾਅ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਗਮ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਰੀਬ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸਟਾਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਨਿਗਮ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਕਾਰਨ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਪਾ ਰਾਮ ਨੇ ਗੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗ ਭਵਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ ’ਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਦਲੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਬਦਲੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Leave a Reply