ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਹਰ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹਵਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣਾ ਹੀ ਦੂਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਬਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।
ਬੈਂਚ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਗਹਿਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖਾਸ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ।”
ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ ਦੇ ਦਲੀਲਾਂ
ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਵਾਇਆ ਕਿ 2018 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਵੱਸੀ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਹੁਲ ਮਹਿਰਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਧਰੇਗਾ।” ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਛੋਟੇ ਜੋਤ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ’ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕੁਝ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਇਸ ਰਵਾਇਤੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਸਾਫ਼ ਹਨ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Leave a Reply