ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 17 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 7 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ (UTs) ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, 1909 ਤਹਿਤ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀ?
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ 2012 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੋਧ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ —
- ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨਿਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ, ਉਹ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ।
- ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੱਕ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਅਧੀਨ ਹੋਏ ਵਿਆਹ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
- ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਦੁਹਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦਾ।
- ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਔਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਵਿਆਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰਲ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੁਕਮ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਡਲ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗੋਆ ਅਤੇ ਸਿੱਕਿਮ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਫਿਲਹਾਲ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਗੋਆ ਅਤੇ ਸਿੱਕਿਮ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵਿਆਹ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ — “ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਆਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰਗਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।”
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
👉 ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਅਧੀਨ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਅਤੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ
Leave a Reply