ਜਲੰਧਰ – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ “ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ” ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਫ਼ਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਅਣਮਿਆਦੀ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਨਗਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਫ਼ਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਸਫ਼ਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਇਹ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰੋਹਿਤ ਜਿੰਦਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਖਤਮ ਕਰੇ, ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਭਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਵੇਂ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ, ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਅਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਰੈਗ ਪਿਕਰਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
17 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਬਣਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਨੋਦ ਬਿੱਟਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਅਸਰ
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਨਗਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਅਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂ
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਭਰਿਆ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ, ਸੰਨੀ ਸਹੋਤਾ, ਅਸ਼ੋਕ ਭੀਲ, ਰਾਹੁਲ ਸੱਭਰਵਾਲ, ਵਿਨੋਦ ਸਹੋਤਾ, ਟੀਟੂ ਸੰਗਰ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਰਵਟੇ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਚੰਦ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹੜਤਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਨ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Leave a Reply