ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਈ-ਕੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਯੋਗ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ, ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਨਾਂ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਲਾਈਨ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਰਚੁਅਲ ਕੋਰਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ।
ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣੀ ਈ-ਕੋਰਟ ਸਿਸਟਮ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਰਚੁਅਲ ਕੋਰਟ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਰਚੁਅਲ ਕੋਰਟ ਪੋਰਟਲ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਛੋਟੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਚਲਾਨਾਂ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ
ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਯੋਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰੀਬ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਲਗਭਗ ਲੱਗੇਗੀ।
ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ
ਈ-ਕੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਕਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ:
- ਚਲਾਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
- ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
- ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵੱਧੇਗੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੌਖੀ ਬਣੇਗੀ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
Leave a Reply