ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਮੰਗਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੁਣ ਉਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਿਟਰਸ ਅਸਟੇਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਸਿਟਰਸ ਅਸਟੇਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਸਿਟਰਸ ਅਸਟੇਟ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਸਿਟਰਸ ਅਸਟੇਟ ਲਗਭਗ 138 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੂ, ਨਿੰਬੂ ਤੇ ਹੋਰ ਫਲਦਾਰ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੇਵਲ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਲਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਪੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਤੱਕ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਅਸਟੇਟ ਇਕ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋ ਰਹੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ 12 ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 1,441.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਕਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਪੈਸੇ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
- ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ – 84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
- ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ (ਸੈਕੰਡਰੀ) – 62.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
- ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ – 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
- ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ – 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
- ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ – 115 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
- ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ – 734 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ)
- ਬਾਗਬਾਨੀ – 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
- ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ – 272 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਇਸ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿਭਾਗ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਸੰਭਾਵੀ
ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਵਾਂਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਟਾਰਗੇਟ ਪੂਰੇ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਡਗਮਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਝਟਕੇ ਸਹਿਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
