ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ):
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆਸਿਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਊ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੋਦਗਿਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਊ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਾਰਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 51 (ਏ) (ਜੀ) ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਾਧਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼
ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਆਸਿਫ਼ ਨੇ ਦੋ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਿਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਗਊ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗਊ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਐਕਟ 2015 ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ 1960 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਸਿਫ਼ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ
ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2005 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਜ ਬਨਾਮ ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ ਮੋਤੀ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਕਸਾਬ ਜਮਾਤ ਕੇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ
ਜਸਟਿਸ ਮੋਦਗਿਲ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਹੈ ਜੋ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਆਦਤਨ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਤ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸਦਾ ਗਲਤ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣਾ ਅਵਸ਼੍ਯਕ ਹੈ।
ਕੇਸ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
