ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਬੀਜਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ, 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਿਸਮ ਪੂਸਾ-44 ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਜਲ-ਸਤਹ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ‘ਚ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਰੰਤੂ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੀਜ ਡੀਲਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ’ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਭਗ 20 ਬੀਜ ਡੀਲਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੀਜਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੈ, ਤਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੀਜ ਡੀਲਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਪੂਸਾ-44 ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਬੀਜ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਕ ਸਕਣਗੇ।
