Category: delhi

  • Gold and Silver Price Today : ਸ਼ਰਾਧ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ…

    Gold and Silver Price Today : ਸ਼ਰਾਧ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ…

    ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ 11 ਸਤੰਬਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਰਾਧ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦਾਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਚਾਈਆਂ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਲਚਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ।

    ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ

    ਅੱਜ 22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 1,00,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ 24 ਕੈਰੇਟ ਖ਼ਾਲਿਸ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 1,10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

    ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਧ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਣਾ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਹਾਲਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

    ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਘਾਟਾ

    ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘਾਟਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚਾਂਦੀ 1,29,900 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਰੇਟ ’ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਜ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਚਾਂਦੀ 1,30,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸਤ੍ਹਾ ’ਤੇ ਸੀ।

    ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ

    ਵਿੱਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਡਾਲਰ ਇੰਡੈਕਸ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਡਾਲਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨੇ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

    ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੰਕੇਤ

    ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਲਾਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਚਾਈਆਂ ਛੂਹ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੇ ’ਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

  • SEBI ਖਿਲਾਫ ਜੇਨ ਸਟ੍ਰੀਟ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੈਟ ਕਰੇਗਾ ਸੁਣਵਾਈ, ਤਾਰੀਖ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ…

    SEBI ਖਿਲਾਫ ਜੇਨ ਸਟ੍ਰੀਟ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੈਟ ਕਰੇਗਾ ਸੁਣਵਾਈ, ਤਾਰੀਖ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ…

    ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਾਈ-ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ (HFT) ਫਰਮ ਜੇਨ ਸਟ੍ਰੀਟ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ (SEBI) ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਿਕਿਊਰਿਟੀਜ਼ ਅਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (SAT) ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

    ਇਹ ਅਪੀਲ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ SEBI ਨੇ ਜੇਨ ਸਟ੍ਰੀਟ ਉੱਤੇ ਬੈਂਕ ਨਿਫਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ। SEBI ਨੇ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ “ਟੂ-ਲੈਗਡ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ” ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ 4,844 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ।


    ਸੈਟ ਦਾ ਰੁਖ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ

    ਸੈਟ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ SEBI ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਨ ਸਟ੍ਰੀਟ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਟਾਲ ਕੇ ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।


    SEBI ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ

    ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ SEBI ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੌਰਵ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਨ ਸਟ੍ਰੀਟ ਨੇ 3 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸੇ ਆਦੇਸ਼ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਐਕਸੈੱਸ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
    ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਹਾਲੇ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।


    ਜੇਨ ਸਟ੍ਰੀਟ ਦੀ ਪੱਖ-ਪੱਖੀ

    ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦਾਰੀਅਸ ਖੰਬਾਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ:

    • NSE ਦੀ 16 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ SEBI ਦੀ 25 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ।
    • ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਜਾਂਚਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਵੱਖਰੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?
    • ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ SEBI ਤੋਂ ਉਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਯੂਏਈ-ਆਧਾਰਿਤ ਹੇਜ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।
    • ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਡ ਲਾਗਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਖੰਬਾਟਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ SEBI ਨੇ ਕਈ ਲਾਗਸ ’ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਾਸਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

    SEBI ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਤੀਜੇ ਪੱਖ ਦੇ ਨਾਂ ਲੁਕਾਏ ਗਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।


    ਕੇਸ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ

    3 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ SEBI ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਨ ਸਟ੍ਰੀਟ ਨੇ:

    • ਬੈਂਕ ਨਿਫਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੀਤੀ।
    • ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟ ਇੰਡੈਕਸ ਆਪਸ਼ਨ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਅਨਵਾਈਂਡ ਕੀਤੀ।

    ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਤੇ ਕ੍ਰਿਤ੍ਰਿਮ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ। SEBI ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭ 4,844 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ’ਤੇ ਲੱਗਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਬੈਨ ਹਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।

    ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਨ ਸਟ੍ਰੀਟ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਰੁਟੀਨ ਇੰਡੈਕਸ ਆਰਬਿਟ੍ਰਾਜ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਐਫ਼ੀਸ਼ੰਸੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਲਈ।


    👉 ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

  • Nepal Gen-Z Violation : ਭਾਰਤ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ Advisory, ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਦੀ ਮੌਤ, 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀ…

    Nepal Gen-Z Violation : ਭਾਰਤ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ Advisory, ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਦੀ ਮੌਤ, 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀ…

    ਕਾਠਮੰਡੂ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :
    ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ-ਜ਼ੈਡ (Gen Z) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ Advisory ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।


    ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ

    ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ (MEA) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਿੰਸਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

    MEA ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ – “ਅਸੀਂ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ‘ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦੁਖਦਾਈ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਸੋਗ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਨ।”


    ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹ

    ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ Advisory ਰਾਹੀਂ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ, ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਾਠਮੰਡੂ ਵਿੱਚ ਕਰਫ਼ਿਊ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

    ਭਾਰਤ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ “ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ” ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯਮ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।


    ਹਿੰਸਾ ਕਿਉਂ ਭੜਕੀ?

    ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਚਿੰਗਾਰੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੜੀ ਜਦੋਂ ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਵਟਸਐਪ, ਯੂਟਿਊਬ ਅਤੇ ਐਕਸ (ਪੁਰਾਣਾ ਟਵਿੱਟਰ) ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 26 ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਰੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

    ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਵ ਵਧਿਆ, ਹਾਲਾਤ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਗਏ। ਕਾਠਮੰਡੂ ਦੇ ਨਿਊ ਬਨੇਸ਼ਵਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਭੀੜ ਨਾਲ ਝੜਪਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਜ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨੀ ਪਈ।


    ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਲਚਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ U-turn

    ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਲੇਖਕ ਨੇ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ “ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸੰਗਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰ” ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।

    ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਸੂਚਨਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।


    👉 ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਚੈਨ ਦੀ ਪੁਨਰਸਥਾਪਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਕਟ ਵਧੇ ਨਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜਨਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਇਸਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

  • ਟੈਰੀਫ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ : ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ…

    ਟੈਰੀਫ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ : ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ…

    ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦੇ ਰਾਹ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ (NIV) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ, ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਥਾਈਲੈਂਡ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਜਰਮਨੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ B1 (ਕਾਰੋਬਾਰੀ) ਜਾਂ B2 (ਸੈਲਾਨੀ) ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਕੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।

    ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਛੋਟ

    ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਉਡੀਕ ਸਮਾਂ ਬੇਹੱਦ ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਬੈਂਕਾਕ (ਥਾਈਲੈਂਡ), ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਫ੍ਰੈਂਕਫਰਟ (ਜਰਮਨੀ), ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਚਿਆਂਗ ਮਾਈ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾ ਕੇ ਉਹ ਮੁੜ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

    ਕਿਹੜੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ?

    ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾਏਗਾ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਜਾਂ ਕੌਂਸੂਲਖ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

    ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਡੀਕ ਸਮਾਂ

    ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ NIV ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਉਡੀਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 3.5 ਮਹੀਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 4.5 ਮਹੀਨੇ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ 5 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 9 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

    ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੋਏ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ

    ਅਮਰੀਕੀ ਪੂਰਵ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 2 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਹਰ NIV ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਜਾਂ 79 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਕੌਂਸਲਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਈ ਛੂਟਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

    ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਛੋਟ?

    ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਛੋਟਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ B1, B2 ਜਾਂ B1/B2 ਵੀਜ਼ਾ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

    ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼

    ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

  • ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ : ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗੈਂਗ ਦੇ 4 ਸ਼ੂਟਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਚੜ੍ਹੇ…

    ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ : ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗੈਂਗ ਦੇ 4 ਸ਼ੂਟਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਚੜ੍ਹੇ…

    ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨਵੋਦਿਆ ਟਾਈਮਜ਼) – ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਦਨਾਮ ਰੋਹਿਤ ਗੋਦਾਰਾ–ਹੈਰੀ ਬਾਕਸਰ ਗੈਂਗ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਂਗ ਦੇ 4 ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

    ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸ਼ੂਟਰ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਤਿਕ ਜਾਖੜ ਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੂਟਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੀ ਲੱਗੀ। ਗੈਂਗ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਤੋਂ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗਣਾ, ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

    ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ 4 ਲੋਡਿਡ ਪਿਸਤੌਲ ਅਤੇ 20 ਜਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਧੀਕ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਸਿੰਘ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 27 ਅਗਸਤ ਦੀ ਰਾਤ ਨਿਊ ਅਸ਼ੋਕ ਨਗਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਤਿਕ ਜਾਖੜ ਅਤੇ ਕਵਿਸ਼ ਫੁਟੇਲਾ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

    ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੈਂਗ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਇੰਪੁੱਟ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਮਨੋਜ ਅਤੇ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੈਂਗ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਸਨ।

    ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੈਂਗ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਕੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੈਂਗ ਵੱਲੋਂ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ।

    ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਖ਼ਤਰਾ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਬਦਨਾਮ ਗੈਂਗ ਦੇ ਸ਼ੂਟਰ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਹਨ।

  • ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਖੁਲਾਸਾ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ – ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਰੱਦ…

    ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਖੁਲਾਸਾ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ – ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਰੱਦ…

    ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (CIC) ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਡਿਗਰੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।

    ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2016 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਆਰਟੀਆਈ ਅਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੀਆਈਸੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 1978 ਵਿੱਚ ਬੀ.ਏ. ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਿਨਾ ਕਾਰਨ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

    ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪੱਖ
    ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਣਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਹੈ।

    ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਰਿਕਾਰਡ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਤਹਿਤ “ਅਜਨਬੀਆਂ” ਜਾਂ ਸਧਾਰਣ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

    ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
    ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁਕਮ ਗਲਤ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁਣ ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ।

    ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ?
    ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਲੋਕ ਉਤਸੁਕ ਹਨ।

    ਨਿੱਜਤਾ ਵਿ. ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
    ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜਾਣਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ, ਬਿਨਾ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

  • Nikki Murder Case : ਨਿੱਕੀ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਵਿਪਿਨ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ, ਮਾਂ ਦਯਾਵਤੀ ਸਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ…

    Nikki Murder Case : ਨਿੱਕੀ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਵਿਪਿਨ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ, ਮਾਂ ਦਯਾਵਤੀ ਸਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ…

    ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਨਵੇਂ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਾਜ਼ ਲਈ ਵਿਆਹਸ਼ੁਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਰਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

    ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਪਿਨ ਭਾਟੀ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ

    ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਪਿਨ ਭਾਟੀ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਰਾਧ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਅਚਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੰਦੂਕ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਪਿਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ‘ਤੇ ਗੋਲੀ ਵੀ ਚਲਾਈ। ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸਦੀ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਫ਼ੌਰਨ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਜੱਜ ਨੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।

    ਸੱਸ ਦਯਾਵਤੀ ਭਾਟੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ

    ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੀ ਦੀ ਸੱਸ ਦਯਾਵਤੀ ਭਾਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਫਰਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਸਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

    ਦਾਜ਼ ਲਈ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਿੱਕੀ ਨੂੰ

    ਨਿੱਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਭਿਖਾਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਦੋ ਧੀਆਂ – ਨਿੱਕੀ ਅਤੇ ਕੰਚਨ – ਦਾ ਵਿਆਹ ਵਿਪਿਨ ਭਾਟੀ ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਭਾਟੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਦਾਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਧੀਆਂ ਨੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

    ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਅਜੇ ਵੀ ਫਰਾਰ

    ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਵਿਪਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਸਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਦਯਾਵਤੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।

    ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਾਜ਼ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਕਰੜੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

  • ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਕੁੱਤਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ – ਹੁਣ ਬਣੇਗੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਲਿਸੀ

    ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਕੁੱਤਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ – ਹੁਣ ਬਣੇਗੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਲਿਸੀ

    ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੇਵਲ ਬਿਮਾਰ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਮਲਾਵਰ ਸੁਭਾਵ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

    ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸਬੰਦੀ (Sterilisation) ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ (Vaccination) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਘੱਟੇ।


    ਖੁਆਉਣ ਲਈ ਬਣੇਗਾ ਵੱਖਰਾ ਸਿਸਟਮ

    ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖੁਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰ ਕਮਿਊਨਲ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਫੀਡਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਬਣੀ ਰਹੇ।

    ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੀਡਿੰਗ ਜ਼ੋਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਨੂੰ 25,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਥ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।


    ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ

    ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਲਿਸੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

    ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਜਾਂ ਨਸਬੰਦੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ 25,000 ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।


    ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਉਪਲਬਧ

    ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੋਦ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਸੀਡੀ (MCD) ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੁੱਤਾ ਗੋਦ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।


    ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ

    ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।


    ਨਤੀਜਾ

    ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

  • ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਰੈਡੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨੇ…

    ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਰੈਡੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨੇ…

    ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਰੈਡੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਜਸਟਿਸ ਰੈਡੀ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ।

    ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਰਾਜਾਜੀ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਖ਼ਰੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਰੈਡੀ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨਗੇ।

    ਖੜਗੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਡੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਉਹ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ, ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਪਿੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ।

    ਕੌਣ ਹਨ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਰੈਡੀ?

    *ਜਨਮ : 8 ਜੁਲਾਈ 1946

    *ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ : ਬੀ.ਏ., ਐਲ.ਐਲ.ਬੀ.

    *ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ : 27 ਦਸੰਬਰ 1971 ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ।

    *1988-90 : ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ।

    *1990 : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਥਾਈ ਵਕੀਲ।

    *1995 : ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਥਾਈ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ।

    *2005 : ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਣੇ।

    *2007 : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ।

    *2011 : ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ।

    ਜਸਟਿਸ ਰੈਡੀ ਆਪਣੇ ਨਿਰਭੀਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

  • ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਾਨਵਰ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਹਨੂਮਾਨ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੱਕ ਗੂੰਜੇ ਨਾਅਰੇ – “ਆਵਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਹਮਾਰਾ ਹੈ”…

    ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਾਨਵਰ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਹਨੂਮਾਨ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੱਕ ਗੂੰਜੇ ਨਾਅਰੇ – “ਆਵਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਹਮਾਰਾ ਹੈ”…

    ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁਣ ਇਕ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਨਵਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਸੋਮਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਲਗਭਗ 200 ਜਾਨਵਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਸਥਿਤ ਹਨੂਮਾਨ ਮੰਦਰ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ।

    ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ “ਆਵਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਹਮਾਰਾ ਹੈ” ਵਾਲੇ ਬੈਨਰ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖੀਆਂ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹਨੂਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਜਥਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੱਲ ਵਧਿਆ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ।

    ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਆਤਮਿਕ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ।”

    ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਆਸਰਾ ਸਥਾਪਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਬੇਆਵਾਜ਼ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।

    ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ “ਪੂਰੀ ਸਮੱਸਿਆ” ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਵੇਲੇ 11 ਅਗਸਤ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕੁਝ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

    ਜਾਨਵਰ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਰਿਸਥਿਤਿਕ ਤੰਤ੍ਰ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਅਵਾਰਾ” ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ “ਹਮਾਰਾ” ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।