ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਗਮ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NPCI) ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਨਿਫਾਇਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ (UPI) ਰਾਹੀਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਾਹਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ
ਐਨਪੀਸੀਆਈ ਨੇ ਜਾਰੀ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 15 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਨਵੀਂ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀਮਾ ਸਿਰਫ਼ “ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਵਪਾਰੀ” (Person to Merchant) ਭੁਗਤਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਕਿਸੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਰਕਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਜੇ ਗੱਲ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀ (Person to Person) ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀਮਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ।
ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਨਵੀਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਗਾਹਕ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਜੋ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ (Capital Market), ਬੀਮਾ (Insurance) ਜਾਂ ਉੱਚ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਡੀਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੀਮਾ ਕੇਵਲ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸੀ।
ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਲੋਨ ਤੇ EMI ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਨਪੀਸੀਆਈ ਨੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਯੂਜ਼ਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੀਮਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ, 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਲੋਨ ਅਤੇ EMI ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹੁਣ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।
ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ UPI ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਯੂਪੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਵਿਧਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਫ਼ਾਇਦੇ
- ਵੱਡੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ।
- ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ EMI ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਵਿਧਾ।
- ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ।
- ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਵਧੇਗੀ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਨਪੀਸੀਆਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਡਿਜੀਟਲ ਇਕਾਨਮੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ।
