ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ।
ਪਿਛੋਕੜ
24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਅਗਸਤ 2021 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਤੀ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਸੀ। 484 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ।
ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ।
