ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਾਰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਡਰ ਵਿੱਚ 1600 ਨਵੀਆਂ ਨਾਨ-ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (NGO) ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 150 ਇੰਸਪੈਕਟਰ, 450 ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ 1000 ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ (ASI) ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ 1600 ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਵੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਐਕਟ (ਡਰੱਗਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ), ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ, ਘਿਨੌਣੇ ਅਪਰਾਧ, ਸਾਈਬਰ ਕਰਾਈਮ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਗਰ ਤਾਇਨਾਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੈ।
ਖਣਿਜ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਵਾਂ ਟਰੱਸਟ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਣਿਜ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਿਨਰਲ ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਟਰੱਸਟ (SMET) ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਟਰੱਸਟ ਰਾਜ ਦੇ ਖਣਿਜ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਣਿਜ ਖੋਜ ਲਈ ਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ, ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ, ਸਰਵੇਖਣ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟਰੱਸਟ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ, ਖੋਜ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਲਾਜਿਸਟਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੇਟ ਮਿਨਰਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।
👉 ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਖਣਿਜ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਵੀ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ।
Leave a Reply