ਕਾਠਮੰਡੂ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :
ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ-ਜ਼ੈਡ (Gen Z) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ Advisory ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ (MEA) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਿੰਸਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
MEA ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ – “ਅਸੀਂ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ‘ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦੁਖਦਾਈ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਸੋਗ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਨ।”
ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹ
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ Advisory ਰਾਹੀਂ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ, ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਾਠਮੰਡੂ ਵਿੱਚ ਕਰਫ਼ਿਊ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ “ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ” ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯਮ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਿੰਸਾ ਕਿਉਂ ਭੜਕੀ?
ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਚਿੰਗਾਰੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੜੀ ਜਦੋਂ ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਵਟਸਐਪ, ਯੂਟਿਊਬ ਅਤੇ ਐਕਸ (ਪੁਰਾਣਾ ਟਵਿੱਟਰ) ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 26 ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਰੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਵ ਵਧਿਆ, ਹਾਲਾਤ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਗਏ। ਕਾਠਮੰਡੂ ਦੇ ਨਿਊ ਬਨੇਸ਼ਵਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਭੀੜ ਨਾਲ ਝੜਪਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਜ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨੀ ਪਈ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਲਚਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ U-turn
ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਲੇਖਕ ਨੇ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ “ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸੰਗਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰ” ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਸੂਚਨਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
👉 ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਚੈਨ ਦੀ ਪੁਨਰਸਥਾਪਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਕਟ ਵਧੇ ਨਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜਨਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਇਸਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
Leave a Reply