ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਸਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਫੂਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਿਤ ਕੀਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ 60 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਵੰਡ ਅਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਹੈ, ਜੋ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਟਾਲਮਟੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਆਡਿਟ
ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਰਕਮ ਹੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਆਡਿਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰਕਮ ਲਈ ਲੰਮਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਜਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਬਜਟ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਦੋਂ ਫੰਡ ਵੰਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੰਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਸੀ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Leave a Reply