ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਾਈ-ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ (HFT) ਫਰਮ ਜੇਨ ਸਟ੍ਰੀਟ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ (SEBI) ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਿਕਿਊਰਿਟੀਜ਼ ਅਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (SAT) ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਅਪੀਲ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ SEBI ਨੇ ਜੇਨ ਸਟ੍ਰੀਟ ਉੱਤੇ ਬੈਂਕ ਨਿਫਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ। SEBI ਨੇ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ “ਟੂ-ਲੈਗਡ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ” ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ 4,844 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ।
ਸੈਟ ਦਾ ਰੁਖ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਸੈਟ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ SEBI ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਨ ਸਟ੍ਰੀਟ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਟਾਲ ਕੇ ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
SEBI ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ SEBI ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੌਰਵ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਨ ਸਟ੍ਰੀਟ ਨੇ 3 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸੇ ਆਦੇਸ਼ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਐਕਸੈੱਸ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਹਾਲੇ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜੇਨ ਸਟ੍ਰੀਟ ਦੀ ਪੱਖ-ਪੱਖੀ
ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦਾਰੀਅਸ ਖੰਬਾਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ:
- NSE ਦੀ 16 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ SEBI ਦੀ 25 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ।
- ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਜਾਂਚਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਵੱਖਰੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?
- ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ SEBI ਤੋਂ ਉਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਯੂਏਈ-ਆਧਾਰਿਤ ਹੇਜ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।
- ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਡ ਲਾਗਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਖੰਬਾਟਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ SEBI ਨੇ ਕਈ ਲਾਗਸ ’ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਾਸਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
SEBI ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਤੀਜੇ ਪੱਖ ਦੇ ਨਾਂ ਲੁਕਾਏ ਗਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਕੇਸ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ
3 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ SEBI ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਨ ਸਟ੍ਰੀਟ ਨੇ:
- ਬੈਂਕ ਨਿਫਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੀਤੀ।
- ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟ ਇੰਡੈਕਸ ਆਪਸ਼ਨ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਅਨਵਾਈਂਡ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਤੇ ਕ੍ਰਿਤ੍ਰਿਮ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ। SEBI ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭ 4,844 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ’ਤੇ ਲੱਗਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਬੈਨ ਹਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਨ ਸਟ੍ਰੀਟ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਰੁਟੀਨ ਇੰਡੈਕਸ ਆਰਬਿਟ੍ਰਾਜ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਐਫ਼ੀਸ਼ੰਸੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਲਈ।
👉 ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
