Tag: news

  • ਬਠਿੰਡਾ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ: ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪਤੀ ਨੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ, ਮੌਤ…

    ਬਠਿੰਡਾ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ: ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪਤੀ ਨੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ, ਮੌਤ…

    ਬਠਿੰਡਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਥਾਣਾ ਸੰਗਤ ਅਧੀਨ ਪਿੰਡ ਪੱਕਾ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਘਰੇਲੂ ਕਲੇਸ਼ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆਏ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਕੇ ਉਸਦੀ ਜੀਵਨਲੀਲਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

    ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਰਾ ਦਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ (ਉਮਰ 43 ਸਾਲ) ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਕਸਰ ਝਗੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਣਬਣ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਕਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਘਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।

    ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤਣਾਅ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਿਆਨਕ ਤਰਕ-ਵਿਤਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਕੱਢੀ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਪਤਨੀ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ।

    ਗੋਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਏਮਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ, ਬਠਿੰਡਾ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।

    ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਰਾ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਥਾਣਾ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

    ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਪੱਕਾ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨਾਟਾ ਛਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਕਲੇਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਪਲ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

  • ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ, ਹੁਕਮ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ…

    ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ, ਹੁਕਮ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ…

    ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਬੀਜਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

    ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ, 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਿਸਮ ਪੂਸਾ-44 ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਜਲ-ਸਤਹ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ‘ਚ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

    ਪਰੰਤੂ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੀਜ ਡੀਲਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ’ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ।

    ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਭਗ 20 ਬੀਜ ਡੀਲਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੀਜਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੈ, ਤਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

    ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।

    ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੀਜ ਡੀਲਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਪੂਸਾ-44 ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਬੀਜ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਕ ਸਕਣਗੇ।

  • ਚਿੱਟੀਸਿੰਘਪੁਰਾ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਦੇ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੋਂ ਵੰਜੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਦੁੱਖ…

    ਚਿੱਟੀਸਿੰਘਪੁਰਾ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਦੇ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੋਂ ਵੰਜੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਦੁੱਖ…

    ਅਨੰਤਨਾਗ/ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ –
    ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦੇ ਅਨੰਤਨਾਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚਿੱਟੀਸਿੰਘਪੁਰਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ 20 ਮਾਰਚ 2000 ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਦੌਰਾਨ 35 ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

    ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਯਾਦਗਾਰ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਧ ਵੀ ਵੇਖੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜੋ ਉਸ ਰਾਤ ਦੇ ਖ਼ੂਨੀ ਮੰਜ਼ਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜ਼ਖ਼ਮ ਸੀ।

    ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। “ਇਹ ਗੱਲ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਾਵੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਗਏ,” ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ।

    ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਡਿੱਗ ਹਨ।

    ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਿੱਟੀਸਿੰਘਪੁਰਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਬਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਏਕਜੁੱਟ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਸਾਨੂੰ ਝੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।

    ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ। ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ-ਦਰਦ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।

    ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਾਦਗਾਰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਗਿਆਨੀ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਵੀ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।

  • ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਰੈਡੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨੇ…

    ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਰੈਡੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨੇ…

    ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਰੈਡੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਜਸਟਿਸ ਰੈਡੀ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ।

    ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਰਾਜਾਜੀ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਖ਼ਰੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਰੈਡੀ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨਗੇ।

    ਖੜਗੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਡੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਉਹ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ, ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਪਿੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ।

    ਕੌਣ ਹਨ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਰੈਡੀ?

    *ਜਨਮ : 8 ਜੁਲਾਈ 1946

    *ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ : ਬੀ.ਏ., ਐਲ.ਐਲ.ਬੀ.

    *ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ : 27 ਦਸੰਬਰ 1971 ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ।

    *1988-90 : ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ।

    *1990 : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਥਾਈ ਵਕੀਲ।

    *1995 : ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਥਾਈ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ।

    *2005 : ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਣੇ।

    *2007 : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ।

    *2011 : ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ।

    ਜਸਟਿਸ ਰੈਡੀ ਆਪਣੇ ਨਿਰਭੀਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

  • ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਾਨਵਰ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਹਨੂਮਾਨ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੱਕ ਗੂੰਜੇ ਨਾਅਰੇ – “ਆਵਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਹਮਾਰਾ ਹੈ”…

    ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਾਨਵਰ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਹਨੂਮਾਨ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੱਕ ਗੂੰਜੇ ਨਾਅਰੇ – “ਆਵਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਹਮਾਰਾ ਹੈ”…

    ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁਣ ਇਕ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਨਵਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਸੋਮਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਲਗਭਗ 200 ਜਾਨਵਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਸਥਿਤ ਹਨੂਮਾਨ ਮੰਦਰ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ।

    ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ “ਆਵਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਹਮਾਰਾ ਹੈ” ਵਾਲੇ ਬੈਨਰ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖੀਆਂ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹਨੂਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਜਥਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੱਲ ਵਧਿਆ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ।

    ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਆਤਮਿਕ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ।”

    ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਆਸਰਾ ਸਥਾਪਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਬੇਆਵਾਜ਼ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।

    ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ “ਪੂਰੀ ਸਮੱਸਿਆ” ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਵੇਲੇ 11 ਅਗਸਤ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕੁਝ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

    ਜਾਨਵਰ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਰਿਸਥਿਤਿਕ ਤੰਤ੍ਰ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਅਵਾਰਾ” ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ “ਹਮਾਰਾ” ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

  • UP ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੀਲੇ ਡਰੰਮ ‘ਚੋਂ ਬਰਾਮਦ, ਨਮਕ ਪਾ ਕੇ ਦੇਹ ਨੂੰ ਪਿਘਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ – ਪਤਨੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਗਾਇਬ…

    UP ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੀਲੇ ਡਰੰਮ ‘ਚੋਂ ਬਰਾਮਦ, ਨਮਕ ਪਾ ਕੇ ਦੇਹ ਨੂੰ ਪਿਘਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ – ਪਤਨੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਗਾਇਬ…

    ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਖੈਰਥਲ-ਤਿਜਾਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ ਬਾਸ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਆਦਰਸ਼ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਦੀ ਛੱਤ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ ਨੀਲੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਡਰੰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ। ਜਦੋਂ ਡਰੰਮ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਤੇਜ਼ ਬਦਬੂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਲਾਸ਼ ‘ਤੇ ਨਮਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੜਨ ਅਤੇ ਬਦਬੂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ।

    ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ

    ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੰਸਰਾਜ ਉਰਫ ਸੂਰਜ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਮੁੱਢਲਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਵਦੀਆ ਖੰਡੇਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਹੰਸਰਾਜ ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ ਬਾਸ ਆ ਕੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀ।

    ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਗਾਇਬ

    ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੰਸਰਾਜ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਘਰ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਮੋਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ।

    ਕਤਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

    ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੰਸਰਾਜ ਦਾ ਕਤਲ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਡਰੰਮ ਵਿੱਚ ਛੁਪਾ ਕੇ ਨਮਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਨ ਤੱਕ ਬਦਬੂ ਨਾ ਆਏ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ ਗਲਦੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਝਲਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਤਿਲ ਨੇ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ।

    ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ

    ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ, ਡੀਐਸਪੀ ਰਾਜੇਂਦਰ ਨਿਰਵਾਣ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਇੰਚਾਰਜ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਐਫਐਸਐਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਨਮੂਨੇ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੰਸਰਾਜ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

    ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ

    ਫਿਲਹਾਲ ਕਤਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹਨ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਭੇਤ ਖੁਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

    ਇਹ ਘਟਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

  • ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਤੱਕ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ…

    ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਤੱਕ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ…

    ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ।

    ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ।

    ਪਿਛੋਕੜ

    24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।

    ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

    ਅਗਸਤ 2021 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਤੀ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਸੀ। 484 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ।

    ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ।

  • ਬਠਿੰਡਾ ‘ਚ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਮਾਮਲਾ : ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਧਰਨਾ…

    ਬਠਿੰਡਾ ‘ਚ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਮਾਮਲਾ : ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਧਰਨਾ…

    ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਸੱਤਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਵੈਨ ਚਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।

    ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਵੈਨ ਰਾਹੀਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛੂਹਿਆ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਵੈਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।

    ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

    ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਵੈਨ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

    ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਘਟਨਾ ‘ਤੇ ਦੁੱਖ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵੈਨਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਨੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਮਾਪੇ ਅਜੇ ਵੀ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ।

  • CP ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਹੋਣਗੇ NDA ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ…

    CP ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਹੋਣਗੇ NDA ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ…

    ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਐਨਡੀਏ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਗਠਜੋੜ) ਨੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਚੋਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਆਕਸ਼ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ ਚੰਦਰਪੁਰਮ ਪੋਨੂਸਾਮੀ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ (CP Radhakrishnan) ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

    ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਹਨ ਅਤੇ 2024 ਤੋਂ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਕਾਰਜਰਤ ਹਨ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 24ਵੇਂ ਰਾਜਪਾਲ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੋ ਵਾਰ ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

    ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁਣ NDA ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਵਰਗੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ, ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

    ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੋਕਲ ਰਹੇ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਖ਼ਤ ਪਰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ।

    ਜੇ NDA ਦੀ ਸੰਖਿਆਸ਼ਕਤੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਦੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ। NDA ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਗਠਜੋੜ (INDIA Alliance) ਵੱਲ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

    ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ CP ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ NDA ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਧਦੀ ਪਕੜ ਦਾ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।

  • NCERT ਵੱਲੋਂ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਨਵਾਂ ਮਾਡਿਊਲ ਜਾਰੀ, ਕਾਂਗਰਸ, ਜਿਨਾਹ ਤੇ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ…

    NCERT ਵੱਲੋਂ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਨਵਾਂ ਮਾਡਿਊਲ ਜਾਰੀ, ਕਾਂਗਰਸ, ਜਿਨਾਹ ਤੇ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ…

    ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੰਡ ਦੇ 77 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ, ਐਨਸੀਆਰਟੀ (NCERT) ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਡਿਊਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 14 ਅਗਸਤ, ਜਿਸ ਦਿਨ 1947 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ “ਵੰਡ ਦਾ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਦਿਵਸ” ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਨਵਾਂ ਮਾਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

    ਇਸ ਮਾਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਧਿਰ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।

    *ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ – ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖੀ।

    *ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ – ਜਿਸ ਨੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।

    *ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ – ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਾਇਸਰਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।

    ਇਹ ਮਾਡਿਊਲ ‘ਵੰਡ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀ’ (Criminals of Partition) ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 8ਵੀਂ ਅਤੇ 9ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮੱਗਰੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

    ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਡਿਊਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸਨੂੰ ਪੂਰਕ ਵਿਦਿਅਕ ਸਮੱਗਰੀ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਵੰਡ ਦੇ ਦੁਖਦਾਈ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪੋਸਟਰਾਂ, ਡਿਬੇਟਾਂ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

    ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਮਾਡਿਊਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭੂਗੋਲਿਕ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲਿਆ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਸੀ।