ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਟਘਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਿਆਰੀਆਂ 14 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਗਸਤ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਸੱਚ
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ 26 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜ ਕੇ ਗੱਟਿਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਮੈਦਾਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਰੋਪੜ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਰਗੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਡਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਜਵਾਈ ਹੋਈ।
ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵੀ ਬਣੇ ਸਬੂਤ
ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੀਜ਼ੋਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਬੂਤ ਹਨ। 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਈਸੀ ਬੈਗ ਅਤੇ ਜੀਓ ਬੈਗ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲਈ ਬੈਗਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਾਅਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਕੰਮ 14 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ?
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਾਫ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਸਨ ਅਤੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਚਿੱਠੀਆਂ ਹੀ ਲਿਖ ਰਹੀ ਸੀ।
