ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (CIC) ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਡਿਗਰੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2016 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਆਰਟੀਆਈ ਅਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੀਆਈਸੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 1978 ਵਿੱਚ ਬੀ.ਏ. ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਿਨਾ ਕਾਰਨ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪੱਖ
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਣਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਰਿਕਾਰਡ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਤਹਿਤ “ਅਜਨਬੀਆਂ” ਜਾਂ ਸਧਾਰਣ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁਕਮ ਗਲਤ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁਣ ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ?
ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਲੋਕ ਉਤਸੁਕ ਹਨ।
ਨਿੱਜਤਾ ਵਿ. ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜਾਣਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ, ਬਿਨਾ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
