ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਟੈਰਿਫ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਮਾਨ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਟਰੰਪ ਨੇ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ‘Liberation Day’ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਉੱਤੇ 10% ਦਾ ਬੇਸਲਾਈਨ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ 50% ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਲਾਓਸ ‘ਤੇ 40% ਅਤੇ ਅਲਜੀਰੀਆ ‘ਤੇ 30% ਟੈਰਿਫ ਲਾਇਆ ਗਿਆ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਟੈਰਿਫ 90 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਾਪਾਨ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫ ਜਾਰੀ ਰਹੇ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ 1977 ਦੇ International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ’ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਤੇ ਚੀਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਹੜੇ ਟੈਰਿਫ ਬਚੇ ਰਹੇ?
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਟੈਰਿਫਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ’ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਟੀਲ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਅਤੇ ਆਟੋ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਟੈਰਿਫ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਵਪਾਰ ਜਗਤ ‘ਤੇ ਅਸਰ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਟਰੰਪ ਦੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਸਲ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ।