ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਆਸ਼ਿਕਾ ਜੈਨ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ 7 ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੈਗਾਬਾਲਿਨ ਕੈਪਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੇਚਣ-ਖਰੀਦਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਦਵਾਈ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ, ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਵਜਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਭੈੜੇ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਣਚਾਹੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ।
ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ, ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ, ਸਿਗਰਟ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ’ਤੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੀਮਨ (Bovine Semen) ਦੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਭੰਡਾਰਨ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ, ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਵੈਟਰਨਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ, ਪੋਲੀਕਲੀਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਗਡਵਾਸੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ਲ ਇਨਸੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਿਲਕਫੈਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਬੋਵਾਇਨ ਸੀਮਨ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 7 ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
